ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਨਅਾਪਤ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਆਈਜਾਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਕੇ ਬਰਤੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਥੀ ਬਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੌਨਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੁਲਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ।
