ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣੀ ਗਈ ਮੈਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੁਲੀਨੈਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਉਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਜੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਰਹੀਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਘਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਡ੍ਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
