ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਰੱਕੀ (NAACP) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਰਿਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜੈਰੇਡ ਐਵੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਅੱਡ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਫਾਏਲ ਵਾਰਨੌਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਮ ਕ੍ਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਟੀਗੈਰਮੀਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਟਸਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕੇ।
