ਟ੍ਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤੀਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੈਨੂੰਨ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਖ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
