ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਆ ਕਿ ਛੂਟ ਲਈ ਟਰਾਈਬਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਬਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕੋਗੀ ਕ੍ਰੀਕ ਨੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕ੍ਰੀਕ ਟਰਾਈਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਓਕਮੁਲਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਇੰਡਿਅਨ ਕੰਟਰੀ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ।
ਸਟ੍ਰੋਬਲ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਕਗਰਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ race ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਕਗਰਿਟ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
