ਸਿਹਾਸ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਮਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਣੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਲੀਨਾ ਸ਼ਲੋਸਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਮ ਡੀ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ।
