ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੀਯੂਆਈ (ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋ ਸਨਮਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਜਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਭੈੜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਖ਼ਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਪਰਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
