ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦਿਮਪਲ ਅਜਮੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਲਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਲਵਾਨਾ ਮੇਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਉੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ, ਨੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਮੌਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰਾਵਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਸ਼ਾਰਲਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਖਰਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
