ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕੇਡ ਵਿੱਟਮੋਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੋਰ, ਧੁਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਣ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਗੇ।
