ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿੱਕ 'ਤੇ 2050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ GST ਦਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ GST ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀੜੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਜਰਦਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Capacity Determination and Collection of Duty) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੇਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ WHO ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਗੌਡਫ੍ਰੇ ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
