ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਪੇਨ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨਸ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਲਾਈਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ।
