ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਿਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਨੌੰਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਲ ਮੋਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਐਡਵਰਡ ਜ਼ੁਨਿਗਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਲ ਮੋਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।
