ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਕੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਕਕੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
