ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਉੱਤੇ ਤਨਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਬਲਾਕੇਡ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾ-ਤਣਾਵ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਊਬਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਊਬਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
