ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ, ਯੂਏਈ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੀ ਬਿਜਨੱਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੋਕਟੋਕ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇਗਾ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਕੱਟੋਤੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
