ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਨੀਆਂ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਰਕੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਕਿਊਬਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋर्सਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਨ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਚੈਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਊਬਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਸਾਈਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਬਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਕਿਊਬਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਊਬਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਊਬਨੀ ਜੋ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
