ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ TPS ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ TPS ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੱਟਕਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ TPS 1990 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੱਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੋ ਵਾਰਤਮਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸੇ, 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ TPS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਥਿਓਪੀਆਈਆਂ ਨੂੰ TPS ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਰਫੀ ਨੇ DHS ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਜੌਗ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਂਗਰੱਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TPS ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਹੈ। DHS ਦੀ ਵਕੀਲ ਲੌਰੇਨ ਬਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਣਾ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮੇਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ TPS ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
