ਟਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ੨੫ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਈਵਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲ-ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ-ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸਿਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
