ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦਰਸਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪਰਖ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੱਝਲੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾੳਦੀ ਅਰਬ ’ਤੇ ਨਾਵੀਅ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦ ਬਨਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਚੌਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਖੇੜੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦਿੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਕਾਲਤੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲਪੂਰਕ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
