ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਬਰਤਾਅ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਗਿਆਨਾ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਹੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨੀਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
