ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈਫ਼ ਥੀਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" ਇਹ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਫਤਰ ਹੌਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਸਟਰਨਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਥੀਲਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੌਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਡਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਨਝਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ।
