ਸਾਬਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਕਦਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 901 ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੌ ਮੀਟਰੇ ਤਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸੂਜ਼ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਸੂਬਾ ਅੱਗ ਬਚਾਉ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਾਬਲ ਨੂੰ ਝੱਟੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਚੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਿਆ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
