ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੀਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਤਾ ਇਨਿਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਤਾ ਬਾਰਬਰਾ ਨੇੜੇ ਦੇ سمੁੰਦਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2015 ਦੀ ਦੋਸ਼ਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਹਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ 32 ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਂਤਾ ਇਨਿਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਬਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
