ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ఫਿਸ਼ ਐਂਡ ਗੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰੈੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 2025-003 ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਗੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ "ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ" ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈੱਟ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
