ਕੋਆਲਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਲਭੂਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵਿਕਟ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸੀਐਲਯੂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
