ਕਲਾਰਾਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣवाई ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੁਢੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਛੂਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਨੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
