ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਮੀ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੌਸਲ ਫਿਊਲ, ਕੋਇਲਾ, ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੇਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਲਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੇਨੇਟਰ ਮਾਰਟਿਨ ਹੈਨਰਿਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵੱਧਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ।
