ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਂਟਾਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਬਲਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਂਟਾਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੈਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਿਵਿਲ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਕ ਬਾਰੇ।
