ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਕ ਲਾਉ ਉਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡਰ ਕੋੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਬਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਮੰਜੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਦਲੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੂਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆфти ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਿਆ करेगा। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
