ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਾਓਰਾ ਗਿਲਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਟੀਪੀਐਸ (ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਜਾ) ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੈਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀਖੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਵੈਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਹਾਈ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
