ਜੱਜ ਡਗਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋੜਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਇਲਿਨਾਇਸ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਸਟੀਵਨ ਡੀ. ਵਾਈਨਹੌਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੋਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਲਿਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਿੱਠੜੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਣ ਦਾ ਟਾਰਗਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ 2003 ਤੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਿਨਾਇਸ ਦੇ ਐਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਵਮੇ ਰਾਊਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਡਗਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਿਨਾਇਸ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹਨ - ਜਾਂ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਂ ਦੇਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ।
