ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਿਲਾਫ ਕੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਓਜ਼, ਸੀਐਮਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 800 ਹਾਸਪਿਸ ਸਪਲਾਇਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾੱਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੇਨਦेन ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਸਪਿਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਲਈ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
