ਜੱਜ ਏਪ੍ਰਿਲ ਪੈਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਕਾਗੋ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਲਿਨੋਇਸ ਦੇ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਵਾਮੇ ਰਾਊਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਮਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
