ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਲਾਇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਲੀੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 113 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਫ੍ਰਿਮਪੋੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਦਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮ SCO ਦੀ ਮੂਲਚੁੱਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਲੀੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
