ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲਿਨੌਇਸ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਟੁ ਡੀਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੰਸਰਵਟੀਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਵਾਮ ਰੌਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਰ ਜੇ. ਬੀ. ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਲ ਦਰਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
