ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ੩੫੦ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਈਸੀਆਈ (ਸੰਘੀ ਰਾਜਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਫੜਨ 'ਤੇ ਲਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਰਨਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੇਨੇਟਰ ਨੇ ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋ ਛੇਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਹਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
