ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲਰ ਵੋਟ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੰਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਪੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰੇਪਬਿਲਕਨ ਲੀਡਰ ਰੋਬਿਨ ਟਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨ ਮਾਤਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਰੇਪਬਿਲਕਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵਾੜਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਲੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।
