ਫਲਾਕ ਸੇਫਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਕਨੀਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਣਹੁੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਰੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵਾਡਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।
