ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੇਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਸ ਨੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀ ੲਿਊਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਾਮਦਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਕਬਤ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਏ ਨਿਯਮ ੨੦੨੨ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕੇਅਡ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀਆ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
