ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੇਂਡੇਲ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ੍ਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਤਿੰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਨੋਵੈज्ञानिक ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਸੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਅਠ ਸੌ ਛੇਵੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਓਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਓਜੇ ਨੇ ਗਲੇਂਡੇਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਿਓਜੇ ਗਲੇਂਡੇਲ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਸਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
