ਡੈਮੋਕਿਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫਿਸ਼ (ਜੀਏਓ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।
ਡੈਮੋਕਿਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਹਾਰੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਫੈਡਰਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਨੇ ਸੁਨੀਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
