ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਬਲੂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਰਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਕਸਟਨ ਨੇ ਟੈਰੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਬਲੂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਨਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਕਸਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਫਰੇਬੀਦ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਪੈਕਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਬਲੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਟੇਕਸਾਸ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟਬਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕਸਟਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮੁੜਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
