ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਸਧਾਨ ਅਤੇ 86 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨ, ਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੀਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸੌਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਇੱਕ ਅਰਜੰਟੀਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
