ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਆਈ ਏ, ਐਨ ਐਸ ਏ ਅਤੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਸਵੀਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੜਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਧਾਰਾ 702 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
