ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨਿਆਤਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਾਂਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰશਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੱਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਰਦੇਗਾ।
