ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੀ ਸਪੱਛੜ ਖਾਣ ਮੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਓਕ ਗਰੋਵ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੂਹਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਓਕ ਗਰੋਵ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੀਸਾ ਲਿੰਡਸੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਯੰਤਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੜੀ ਸੂਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ' ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੇ ਖਾਤਰੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਜੋ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਰਿਸ਼ਰਿਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੀਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੱਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਵਾਸਾਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੈਂਦਰੇ ਦੁਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
