ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਨਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੌਨ ਵਾਲਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਇਕਲ ਡੌਹਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੌਹਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਡੇਨਵਰ ਮੇਅਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਨਵਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖਮ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਨਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ਼ਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਇੱਕ 'ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸਟੇਟ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਂਗਰੇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਨਵਰ ਅਤੇ ਬੋਲਡਰ ਨੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
