ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ' ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰਹਿਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਯੂਨਿਯਨ ਨੇ ਇਮਿਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰागत ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
