ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 4106 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਸੈਲਫ-ਡੀਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਂ ਹੈ।
