ਇਸ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਾਕੜੀ ਜੈਕਾ GDP ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏਆਂ ਨਾਲ WTO ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। WTO ਵਿਚ 166 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
